जिला जशपुर संघ के प्रदेश प्रबंधकारिणी के निर्णय अनुसार प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा 10 जून को ध्यानाकर्षण ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय में सौंपा गया था, परंतु आज तक इस संबंध में कोई घोषणा शासन द्वारा नहीं की गई है। 7 जुलाई से 11 जुलाई 2026 के मध्य पूरे प्रदेश में माननीय सांसद महोदय एवं विधायक महोदय के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उनके निवास पर या प्रवास के दौरान सौंपा जाएगा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि विभाग शासकीय कर्मचारी संघ,ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक संघ, आईटीआई कर्मचारी अधिकारी संघ, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, नि:शक्त कर्मचारी अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर एसोसिएशन मिलकर अपना ज्ञापन माननीय सांसद एवं माननीय विधायक महोदय को सौंपेंगे।
जिला अध्यक्ष सुभाषचंद शर्मा ने बताया कि मांगे निम्नानुसार हैं—
1. छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र की तिथि 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है, परंतु प्रदेश के साढ़े चार लाख अधिकारी एवं कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं।
2. प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है, परंतु अभी तक उक्त संबंध में निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसे तत्काल जारी किया जाए।
3. केंद्रीय कर्मचारी एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 240 दिन के स्थान पर 300 दिन के अवकाश नकदीकरण का आदेश जारी किया जाए।
4. संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा मध्यप्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।
5. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एलबी संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जाए।
6. प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के सभी पदों पर नियुक्तियां दी जाएं।