जशपुर जिले की महिला सरपंच को मिला न्याय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए जशपुर जिले के एक सुदूर गांव की निर्वाचित आदिवासी महिला सरपंच सोनम लकड़ा को सरपंच पद से हटाये जाने पर नाराजगी जताई है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्वल भुइंया की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम पूरी तरह से मनमानी था.एक आदिवासी महिला सरपंच सरपंच के साथ उत्पीड़न के बराबर था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाया हैं।
क्या कहा पीठ ने आदेश में
अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर एक निर्वाचित महिला सरपंच को पद से हटाया हैं. जिसमें एक महिला सरपंच अपने गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध थीं को बिना किसी उचित कारणों से हटा कर महिला को मानसिक का सामना करना पड़ा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उसे पद से हटाने के लिए बिना आधार के निर्माण सामग्री की आपूर्ति और निर्माण कार्य मे देरी को बहाना बनाया जो पूरी तरह से निराधार है.
जशपुर जिले के साजबहार की आदिवासी महिला सरपंच सोनम लकड़ा को रीपा के कार्य को समय सीमा तीन महीने के अंदर नहीं कराने के कारण अनुविभागीय अधिकारी फरसाबहार ने दिनांक 18/01/2024 को पद से हटाने का आदेश दिया था जिसे सरपंच ने हाईकोर्ट बिलासपुर में अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से चुनौती दी थी हाईकोर्ट ने कलेक्टर के समक्ष अपील का प्रावधान होने के कारण अपीलेट कोर्ट जाने का निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दिया था। इसके पश्चात सरपंच ने उच्च न्यायालय का आदेश व अनुविभागीय अधिकारी के आदेशो को अधिवक्ता मनोज चौहान,मनीष गुप्ता, के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ शासन को फटकार लगाई और कहा अनुसूचित एरिया के चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि को इस तरह नही निकाला जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या दोनों कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण मानते हुए सभी कोर्ट के आदेशो को पलटते हुए . ग्राम पंचायत सरपंच के रूप में कार्य काल समाप्त होते तक लगातार कार्य करने का आदेश दिया है साथ ही छत्तीसगढ़ शासन को चार सप्ताह के भीतर सरपंच को परेशान करने के एवज मे एक लाख रुपए मुवावजा देने का भी आदेश दिया है, और साथ ही जिन अधिकारियो ने ऐसा किया जांच कर मुआवजा राशि उस अधिकारी से वसूलने का भी आदेश है ।
अपने याचिका में सरपंच ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि उन्हें हटाने के पूर्व प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया गया है तथा उन्हें उचित सुनवाई का अवसर नहीं दी गई है।पंचायत के किसी भी निर्माण कार्य के लिए सिर्फ सरपंच ही जिम्मेदार नहीं होता है।
इस संबंध में हमने सरपंच से बात की सरपंच का कहना है मुझ पर कोई वित्तीय अनियमितता और न ही कोई घोटाले का आरोप था. मुझे लगता है कि किसी राजनैतिक दबाव के कारण मुझे निकाला गया था, परंतु सत्य की जीत हुई है मै सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हुॅ ।