आज साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई. यह बैठक दोपहर तीन बजे से महानदी भवन मंत्रालय में हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर निर्णय लिया गया. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी.
साय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जनता सीधे महापौर का चुनाव करेगी. निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे व नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा.
पंचायती राज और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर भी निर्णय लिया गया
छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग और अल्संख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में एक अहम निर्णय लिया.छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है. यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार लिया गया. इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में संशोधन का निर्णय लिया गया.